स्वास्थ्य विवादले सरकार बन्द: अत्याबश्यकिय सेवा मात्र सुचारू

न्यूयोर्क। संघीय सरकार आज बिहान (अक्टोबर १) १२:०१ बजेबाट बन्द भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि खर्च विधेयक वा अस्थायी बजेट (कन्टिन्युइङ रेजोलुशन) पारित हुन नसक्दा सङ्घीय सरकार आंशिक रुपमा बन्द भएको हो।

मेडिकेड कटौती उल्ट्याउने र अफोर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) प्रिमियम ट्याक्स क्रेडिटलाई निरन्तरता दिने बिषयमा कुरा नमिल्दा खर्च विधेयक वा अस्थायी बजेट पारित हुन नसकेको हो। अस्थायी बजेट अर्थात् कन्टिन्युइङ रेजोलुशन (सीआर) समेत पारित हुन नसक्दा खर्च गर्ने कानूनी अधिकार नभएर सरकार बन्द भएको हो। यससँगै संघीय सरकारको “आवश्यक” सेवा बाहेकका काम रोकिएको छ।

आवश्यक सेवाका कर्मचारीहरू बिना तलब काममा छन। उनीहरूले बजेट पारित भएपछि तलब पाउँनेछन्। बाँकि कर्मचारीलाई बिना तलब घर पठाइएको छ।

यस पटकको बन्दको मूल कारण स्वास्थ्य नीतिमाथि भएको टकराव हो। सिनेटमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटले छुट्टाछुट्टै कन्टिन्युइङ रेजोलुशन (सीआर) पेश गरेका थिए। तर कसैले ६० मत जुटाउन सकेनन। डेमोक्र्याट पक्षले एसीए अन्तर्गत बढाइएका प्रिमियम अनुदानलाई २०२५ पछि पनि निरन्तरता दिनु र यस वर्ष पारित मेडिकेड खर्चकटौती उल्ट्याउनु पर्ने भनेको थियो। रिपब्लिकन पक्षले यी स्वास्थ्य प्रावधानहरू अस्वीकार गररेको थियो। सहमति नजुट्दा मध्यरातमै खर्च अधिकार अन्त्य भयो र सरकार बन्द हुन पूग्यो।

सरकार बन्दसँगै सयौँ हजार संघीय कर्मचारीको नियमित काम अवरुद्ध भएको छ। अनुमतिपत्र, अनुगमन, अनुसन्धान, राष्ट्रिय पार्कका गतिविधि, सामान्य कागजी प्रक्रिया आदिको काम हुने धेरै सार्वजनिक सेवा कि रोकिएका छन कि त ढिलो भएका छन्। सुरक्षासम्बन्धी काम भने निरन्तर छन्न। तर, तलब रोकिने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा उपभोग घट्ने र कामकाजी परिवारको नगद प्रवाह कसिने चिन्ता बढेको छ। उड्डयन क्षेत्रमा पनि प्रभाव हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

एसीए प्रिमियम अनुदान अवधि नथपिए २०२६ मा बजारमार्फत लिइने स्वास्थ्य बीमाको रकम औसतमा कम्तिमा दुई गुणासम्म बढ्ने आकलन छ। यसले विशेषगरी ५० देखि ६४ वर्षका अमेरिकी र तल्लो वर्गका लाखौं मानिस प्रभावित हुनेछन्। उदाहरणका लागि हाल २८ हजार कमाउने मानिसले वार्षिक तीन सय २५ डलर ‘को-पे’ तिर्नु पर्छ। एसीए प्रिमियम अनुदान अवधि नथपिए २०२६ मा उक्त मानिसले  ‘को-पे’ बापत एक हजार पाँच सय ६२ डलर तिर्नु पर्छ।

एसीए प्रिमियम अनुदान अवधि नथपिए २०२६ मा झन्डै ४८ लाख मानिस स्वास्थ्य बीमा विहीन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमा कम आय भएका, आप्रवासी तथा अश्वेत समुदाय, र ग्रामीण बासिन्दामाथि बढी पर्नेछन्। मेडिकेड खर्च कटौतीबाट पनि तल्लो वर्गका लाखौं मानिस प्रभावित हुनेछन्। धनी वर्गका मानिसहरूलाई फरक पर्ने छैन।