अमेरिकी सरकार ‘शटडाउन’ नजिकिँदै, कंग्रेसमा सहमति टुंगिएन

वाशिङ्टन। कंग्रेस र ह्वाइट हाउसले अक्टोबर १ को मध्यरात नयाँ बजेटमा सहमति नगरे अमेरिकी सरकार बन्द (शटडाउन ) हुनेछ। सरकार चलाउन खर्च गर्ने अनुमति चहिन्छ। नयाँ बजेटमा सहमति नबने कर्मचारीले तलब भत्ता पाउने छैनन्। उनीहरू घरै बस्नु पर्नेछ।

कंग्रेस र ह्वाइट हाउसबीच हालसम्म बजेटमा सम्झौता भएको छैन। यो समझौता नभएसम्म आंशिक सरकार ‘शटडाउन’ को सम्भावना कायमै रहन्छ।

कंग्रेसभित्र भइरहेका वार्ताले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। दुवै सदनले पारित गरेपछि बजेटमा राष्ट्रपति हस्ताक्षर गर्छन। हस्ताक्षर नभए अक्बटोर १ बाट सरकारका कतिपय सरकारी सेवा बन्द हुनेछन्।

ह्वाइट हाउसको अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी) ले विभिन्न निकायहरूलाई तयारी बढाउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशनअनुसार ती निकायहरूले बजेट अभाव परेमा रोकिन सक्ने कार्यक्रम पहिचान गर्नु र आवश्यक परे ‘रिडक्सन-इन-फोर्स’ (स्थायी कटौती) योजना पनि तयार राख्नु पर्नेछ। अघिल्ला बन्दहरूमा प्रायः अस्थायी बिदा (फर्लो) प्रयोग गरिएको थियो। यसपटक ‘रिडक्सन-इन-फोर्स’ शब्दावली राखेर भाषा कडा पारिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सरकार बन्द भएमा यात्रा क्षेत्र सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुन्छ। फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ले हवाई यातायात सेवा नियन्त्रकको नयाँ भर्ती र फिल्ड तालिम रोक्ने भनेको छ। यसले पहिले नै रहेको जनशक्ति कमीलाई थप चर्काउन सक्छ। यसबाट विमानस्थलमा लाइन लामो हुने, ढिलाइ बढ्ने र यात्रा अर्थतन्त्रमा साप्ताहिक करिब १ अर्ब डलर नोक्सानी हुनसक्ने अनुमान छ।

सोसल सेक्युरिटी र मेडिकेयर जस्ता कार्यक्रमहरू वार्षिक विनियोजनभन्दा बाहिरका स्रोतबाट चल्ने भएकाले भुक्तानी जारी रहन्छ। तर, सेवा–प्रदान (जस्तै कल सेन्टर, कार्ड पुनःजारी) केही ढिलो हुन सक्छ। युएसपीएस (हुलाक सेवा) निरन्तर रहनेछ। एसएनएपी (फुड स्टाम्प) लाभ सुरुमा चलेपनि सरकार बन्द दीर्घकालीन भएमा नगद प्रवाहका आधारमा अवरोध पर्न सक्छ।

‘आवश्यक नभएका’ धेरै सेवाहरू बजेट पारित नहुन्जेल बन्द वा सीमित हुनेछन्। जीवन र सम्पत्ति संरक्षणसँग जोडिएका ‘एक्सेप्टेड’ कर्मचारीहरू भने तलब रोकिने अवस्थामासमेत काममा हाजिर रहनुपर्नेछ। उनीहरुलाई बजेट पारित भएपछि मात्र थाती रहेको तलब भुक्तान गरिनेछ। 

‘शटडाउन’ टार्न कंग्रेससँग विकल्प अझै खुला छ। दुवै दलका नेताहरूले ‘कन्टिनुइङ रेजोल्यूसन’ (छोटो–समयको बजेट) पारित गरी केही हप्ताका लागि सरकार चलाउने र सो अवधिमा दीर्घकालीन विनियोजनमा सहमति गर्ने सम्भावना औंल्याइरहेका छन्। तर समय थोरै छ भने स्वास्थ्य नीति लगायतका विषयमा सदनमा ठुलो असहमति कायमै छ। ‘शटडाउन’ रोक्न अक्टोबर १ अघि नै दुवै सदनले विधेयक पारित गरी हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पुर्‍याउनुपर्नेछ।