जनताको बास्तविक मत नै प्रकट हुन नदिने गरी निर्वाचनमा जाने दलहरुले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाएर सरकार अस्थिर भयो, दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, त्यसैले प्रणाली फेर्नुपर्यो भन्नु तथ्यपरक दावी मान्न किमार्थ सकिदैन।
नेपाली राजनीतिमा यतिबेला फेरी संविधान संशोधन बहसको विषय बनेको छ। सरकार अस्थिर बनेको तर्ककासाथ संसदको पहिलो र दोस्रो ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेवीच पछिल्लो सत्ता सहकार्य भएसंगै संविधान संशोधनको बहस फेरी सतहमा आएको हो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर काँग्रेस—एमाले सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने कारणमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भएको दावी गरिएको छ। आम निर्वाचन भएको दुई वर्षभन्दा कम समयमा नै चार पटक सरकार फेरबदल भएको अवस्थामा काँग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थिरताको नारा अघि सार्दा यसलाई आम रुपमा पनि स्वभाविक मानिएको छ। तर स्थिर सरकारको लागि संविधान संशोधनको तर्क अघि सारिरहदा संविधानको कुन बुँदामा संशोधन गरेर राजनीतिक स्थिरता प्रत्याभूत गर्ने भन्नेबारेमा भने दलहरुवीच एकरुपता पाइदैन।
प्रमुख दुई दलको संविधान संशोधनको खाका प्रष्ट नआए पनि दलका प्रभावशाली नेताहरुले भने वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा व्यवस्था रहेको समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अनुपातका कारण नै स्थिर सरकार निर्माणमा बाधा आएकोले यही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने जिकीर गर्दै आएका छन्। अहिले २७५ सदस्यीय संसदमा ४० प्रतिशत अर्थात् ११० समानुपातिक र ६० प्रतिशत अर्थात् १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छनौट हुने व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फको प्रतिशत बढी भएको कारण कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्दा स्थिर सरकार गठन गर्न नसकेको काँग्रेस एमालेका अधिकाँश नेताहरुको दावी रहेको छ। तर, नेकपा माओवादी केन्द्र र अरु केही साना दलहरुले भने संविधानले नै सुनिश्चित गरेको राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समानुपातिक प्रणालीलाई संशोधन गरेर जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार कटौती गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन्। ती दलहरुले संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई परिवर्तन गर्न खोज्नुलाई २०४७ सालको संविधान ब्युँताउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। तर ती दलहरु पनि निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी रहेकाले स्थिर सरकार गठनमा समस्या रहेको स्वीकार्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई कायमै राखेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा भने सहमत नै देखिन्छन्।
स्थिर सरकार निर्माणमा निर्वाचण प्रणाली तगारो बनेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ठम्याई रहेपनि नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न भएका दुई वटा आम निर्वाचन, निर्वाचनमा दलहरुले गरेका गठजोड, त्यसको परिणाम र त्यसवीचमा गठन र विघटन भएका सरकारहरुको अवस्था हेर्दा भने दलहरुको ठम्याईमा पूर्ण सत्यता पाइदैन। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा पार्टी एकताको समेत योजना बनाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीवीच गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा दुवै पार्टीका गरि १७४ सिट अर्थात झण्डै दुई तिहाई नजिकको सिट जित्न सफल भए। निर्वाचनको केही समयपछि नै पार्टी एकता समेत भई तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको अत्याधिक बहुमतको सरकार गठन भयो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सो सरकार पार्टी भित्रकै कलहका कारण करिब तीन वर्षपछि नै विघटन हुन पुग्यो। पार्टी भित्रको अन्तरद्धन्द बढ्दै जाँदा सरकार मात्र विघटन भएन कि तत्कालीन नेकपा नै विघटन भई एमाले, माओवादी र नेकपा समाजवादीमा विभाजन हुन पुग्यो। त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी लगायत साना दलहरुको सहभागितामा नयाँ सरकार गठन भयो र सोही सरकारले २०७९ सालको आम निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। यसरी हेर्दा संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन पछिको सरकार अस्थिर हुनुको पछाडि निर्वाचन प्रणाली भन्दा पनि दलहरु भित्रकै आन्तरिक कलहा प्रमुख रहेको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। यसमा प्रणालीलाई दोष दिने ठाउँ कतै पनि भेटिदैन।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीले त निर्वाचन पछि पनि गठबन्धनकै सरकार गठन गर्ने सहमति गर्र्दै १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नै भागबण्डा गरी आफ्नो भागमा परेको क्षेत्रमा मात्र उम्मेद्धार उठाएका थिए। सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने संख्याका लागि आवश्यक उम्मेद्धार समेत खडा नगरेका दलहरुले प्रणालीका कारण निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न सकेन भन्नु हस्यास्पद देखिन्छ ।
२०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनमा भने कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गर्न सकेन। नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएपनि गठबन्धन दलहरु सरकार गठनको लागि बहुमत जुटाउन असफल भए। निर्वाचन परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेस ८९ सिट जितेर पहिलो दल बन्यो भने पाँच दलीय गठबन्धन विरुद्ध केही सिटमा बाहेक एक्लै निर्वाचनमा होमिएको नेकपा एमाले ७८ सिटकासाथ दोस्रो दल बन्यो। गठबन्धनको महत्वपूर्ण दल माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा मात्र सिमित हुँदा पाँच दलीय गठबन्धनलाई सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउन अन्य साना दलहरुको साहरा लिन बाध्य भयो । निर्वाचन यताको करिब दुई वर्षमा संघमा चारवटा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरुमा समेत त्यति नै पटक सरकार फेर बदल भइदिदा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि उस्तै प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता कायम रहदा जनतामा थप नैरश्यता पैदा हुन पुगेको छ।
प्रणाली हैन प्रवृत्ति खराब
२०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत हासिल गर्न नसक्नुमा पनि निर्वाचन प्रणालीको खराबी कारण नभई दलहरुवीच विभिन्न उदेश्य सहित बनेका गठबन्धनका कारण अस्वभाविक परिणाम आएको तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछ। हरेक पार्टीले निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा अधिकांशमा आफ्नो उम्मेद्धार प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेमा प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मध्ये कुनै दलले पनि सबै सिटमा आफ्ना उम्मेद्धार नै उठाएनन्। यसमध्ये नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीले त निर्वाचन पछि पनि गठबन्धनकै सरकार गठन गर्ने सहमति गर्र्दै १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नै भागबण्डा गरी आफ्नो भागमा परेको क्षेत्रमा मात्र उम्मेद्धार उठाएका थिए। सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने संख्याका लागि आवश्यक उम्मेद्धार समेत खडा नगरेका दलहरुले प्रणालीका कारण निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्न सकेन भन्नु हस्यास्पद देखिन्छ ।
प्रमुख दलहरुले विभिन्न बाहनामा निर्माण गरिएको गठबन्धनको परिणाम स्वरुप १६५ क्षेत्र मध्ये ३० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम अस्वभाविक खालको देख्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त आम निर्वाचन २०७९ को मतपरिणामको विश्लेषण गर्ने हो भने ती क्षेत्रहरुको निर्वाचन परिणाम अस्वभाविक मात्र हैन आश्चर्यजनक नै देख्न सकिन्छ। गत निर्वाचनमा ती क्षेत्रहरुमा स्वभाविक परिणाम व्यक्त हुन पाएको भए निर्वाचन परिणाम आजको भन्दा निकै भिन्न आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु दावी गर्छन। जुन परिणामले सरकारको स्थिरतामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। अस्वभाविक परिणाम सार्वजनिक भएका क्षेत्रहरुको मतगनणा परिणाम हेर्ने हो भने समानुपातिक मत ५ हजार रहेको पार्टीका उम्मेद्धारले २१ हजार ४ सय ६४ मत ल्याएर समानुपातिक मत १५ हजार ४ सय २८ रहेको पार्टीका उम्मेद्धारलाई पराजीत गरेका छन्। यसैगरी ३ हजार १६६ समानुपातिक मत रहेको पार्टीका उम्मेद्धारले १८ हजार २९७ मत ल्याएर १६ हजार ३१६ समानुपातिक मत रहेको पार्टीका उम्मेद्धारलाई पराजीत गरेका छन्। यस्तै अर्को एक क्षेत्रमा समानुपातिकमा ६ हजार ३५ मत रहेको पार्टीको उम्मेद्धारले ३६ हजार १८ मत ल्याएर २४ हजार ८१३ समानुपातिक मत रहेको पार्टीका उम्मेद्धारलाई पराजीत गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पना नै गर्न नसकिने यी तथ्यहरुले के पुष्टि गर्दछ भने गत आम निर्वाचनको परिणममा ती क्षेत्रहरुको जनताको स्वभाविक मत प्रकट हुनै पाएन। जनताको बास्तविक मत नै प्रकट हुन नदिने गरी निर्वाचनमा जाने दलहरुले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाएर सरकार अस्थिर भयो, दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, त्यसैले प्रणाली फेर्नुपर्यो भन्नु तथ्यपरक दावी मान्न किमार्थ सकिदैन।
निर्वाचनमा जनताको बास्तविक मत प्रकट नै नभई निर्वाचन प्रणाली खराब छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु भनेको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा अपनाएको समानुपातिक प्रावधान हटाउने वा यसलाई खुम्च्याउने दाउ मात्र हो भन्ने ठोकुवा गर्न कुनै आइताबार कुर्नु पर्दैन।
स्थिरताका लागि भएका व्यवस्था
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा धेरै बहस भएको विषय मध्ये राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि प्रमुख एक थियो। विषयगत समिति र संविधानसभामा लामो समयको छलफलपछि नयाँ संविधानमा सरकारलाई स्थिर बनाउन यथेष्ट रुपमा बुँदाहरु समेटिएका छन्। तत्कालीन दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २२ दलमध्ये १ सिटे दलहरु १० वटा रहेका थिए । एकसिटे दलका सभासदहरु संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भन्दा पनि सरकार गठन विघटनको खेलोतिर लागेर अधिकाँश समय मन्त्री पद पड्काउन सफल समेत भएका थिए । अस्थिरताको कारकको रुपमा रहेको साना दलहरुको प्रतिनिधित्वको अन्त्य गर्न नयाँ संविधानमा निर्वाचन प्रणालीमा महत्वपूर्ण बुँदाहरु समेटिएका छन् । यसमध्ये निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ कायम गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान मानिन्छ। कुनै पनि दलले समानुपातिकतर्फ हिस्सा पाउनका लागि प्रत्यक्षतर्फ न्युनतम एक सिट विजय हुनै पर्ने र कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत समानुपातिक मत प्राप्त गर्नै पर्ने प्रावधान रहेको छ। यसै प्रावधान अनुसर गत निर्वाचनमा नेकपा एसले प्रत्यक्षमा १० सिटमा विजय भएपनि समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बन्चित भएको थियो।
यसैगरी संविधानको धारा १०० को ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताब असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताब पेश गर्न नसकिने उल्लेख छ। यस्तै सरकार गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा समेत राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि भन्दै धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को प्रयोगबाट समेत सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ५ बाट समेत सरकार गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसअघिका संविधानहरुमा यस्तो व्यवस्था कहिले पनि समावेश थिएन ।
समानुपातिक हटाउने दाउ
नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएको नौ वर्षको अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार अस्थिर भएको पुष्टि हुने आधार कतै भेटिदैन। किन भने नयाँ संविधानपछि भएका दुईवटै आम निर्वाचनमा दलहरु जनताको वास्तविक मत प्रकट हुनेगरी निर्वाचनमा गएकै छैनन्। निर्वाचनमा जनताको बास्तविक मत प्रकट नै नभई निर्वाचन प्रणाली खराब छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु भनेको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा अपनाएको समानुपातिक प्रावधान हटाउने वा यसलाई खुम्च्याउने दाउ मात्र हो भन्ने ठोकुवा गर्न कुनै आइताबार कुर्नु पर्दैन। निर्वाचन प्रणाली सुधारको बहस गर्नुअघि कम्तीमा दलहरुले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै आफ्नो दलको उम्मेद्धार खडा गरेर जनमतको परीक्षामा उत्रने सहास गर्नु पर्दछ। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुवीच मोर्चा हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ। तर, दलको नीति विचार र सिद्धान्तको ख्याल नगरी सांसद र मन्त्रीको भागबण्डा गरी निर्वाचनमा होमिने अनि निर्वाचनमा दण्डित हुनपुग्दा प्रणालीलाई दोष देखाएर उम्कन खोज्ने परिपाटीले लोकतन्त्रको उज्यालो भविश्य कल्पना गर्न सकिदैन। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउन आम निर्वाचनमा प्राकृतिक ढंगले जनमत प्रकट हुन दिनु पर्दछ । दलहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताब अघि सार्ने क्रममा मुलुकको बोझिलो आर्थिक भारलाई कम गर्नका लागि व्यवस्थापिकाको संख्या, प्रादेशिक कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकामा देखा परेको विरोधाभाष र राज्यका निश्कृय जस्ता देखिने अंगहरुको पुनराब्लोकन जस्ता विषयहरु अघि सारेमा आम जनताको समेत सहभागितामा यस्ता बहसले सार्थकता हासिल हुनसक्छ। अन्यथा संविधान संशोधनको यो बेमौसमी बाजा आम नागरिकका लागि भने निरर्थक रहनेमा दुई मत छैन।
प्रतिक्रिया