न्यू योर्क। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले बिहीबार (अक्टोबर १६, २०२५) देखि परौल (अस्थायी प्रवेश अनुमति) मा अमेरिकामा प्रवेश गर्न एक हजार डलर शुल्क उठाउन सुरु गरेको छ।
कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस (सीबीओ) ले परौलबापत २०३४ सम्म आप्रवासीबाट करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
यो शुल्क इमर्जेन्सी उपचारका लागि, अमेरिकी आप्रवासीका अभिभावकका हकमा, अङ्ग वा तन्तुदाता, भिसा प्रक्रियाबाट समयमा आउन नसक्ने अमेरिकामा अन्तिम स्वास फेरिरहेका मानिस परिवारका सदस्यका हकमा, परिवारका सदस्यको अन्त्येष्टीमा सहभागी हुन, तत्काल उपचार आवश्यक धर्म सन्तानका लागि र सन्तान र श्रीमतीजस्ता समायोजन हैसियतका आवेदक (एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस एप्लिकेन्ट)का हकमा लागू हुने छैन। साथै, सङ्क्रामक देशमा फर्केका तर सुनुवाइका लागि अमेरिका बोलाइएका मानिस, 'क्युबान/हैटियन इन्ट्रान्ट स्टाटस' मा रहेका र अमेरिकालाई सार्वजनिक रुपमा महत्वपूर्ण फाइदा पुर्याउने तर भिसा कुर्ने समय नभएका मानिसका सहित १० क्याटेगोरीमा अमेरिका आउने मानिसका लागि पनि परौल शुल्क लाग्ने छैन। त्यसबाहेक भिसा कुर्ने समय नभएर परौलका माध्यमबाट अमेरिका आउन चाहने सबै आप्रवासीका हकमा एक हजार डलर परौल शुल्क लाग्नेछ।

आर्थिक वर्ष २०२३ मा १३ लाख ४० हजार बढी परौल जारी गरिएको थियो। त्यसमध्ये कति १० क्याटेगोरीमा आएका थिए भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छैन। यो शुल्कले विभिन्न कारण परौलमा अमेरिका आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका आप्रवासीका लागि आर्थिक भार थोपर्छ। कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस (सीबीओ) ले परौलबापत २०३४ सम्म आप्रवासीबाट करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन (सीबीपी), इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईस) र युनाइटेड स्टेट्स सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेशन सर्भिसेस (युएससीआईएस) ले परोल जारी गर्ने छन्। लगभग सबैजसो परौलका लागि अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मानिसका आफन्तले आवेदन गर्नुपर्छ। आफन्त अमेरिकामा नभएका मानिसको हकमा हुलाक र हुलाक सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी मार्फत परौलका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। परौल स्वीकृत भएपछि आवश्यक परे सम्बन्धित देशमा रहेका अमेरिकी दूतावासले यात्रा गर्न मिल्ने आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउँछ। अमेरिकी अध्यागमन क्षेत्रमा पुगेपछि सम्बन्धित निकायले परौल जारी गर्छ। परौल जारी गर्ने निकायलाई नै नयाँ परौल शुल्क बुझाउनु पर्छ।
डीएचएसका अनुसार नयाँ शुल्कले परौल प्रणालीमा भइरहेको ठगी तथा दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो शुल्कले अमेरिकी आप्रवासन परौल प्रणालीको निगरानीलाई सुदृढ बनाउनेछ र यसको दुरुपयोग रोक्नेछ।”
गृहमन्त्रालयकी सहायक सचिव ट्रिसिया म्याकलफलिनले विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छन्, “बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाको आप्रवासन प्रणालीको परौललाई एमनेस्टी का रुपमा दुरुपयोग गर्दा अनियन्त्रित रुपमा लाखौँ आप्रवासीले अमेरिका पाए जुन अमेरिकीहरूको हितविपरीत भयो।”
उनले राष्ट्रपति ट्रम्प र डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोमले सुरु गरेको यो नयाँ शुल्कले अमेरिका बस्न चाहने विदेशी नागरिकहरू जिम्मेवार बनाउने र प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने सुनिश्चित गर्छ। नयाँ नियम अनुसार, एक हजार डलर शुल्क परौल स्वीकृत भएपछि मात्र तिर्नु पर्नेछ। यो शुल्क हरेक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अनुसार समायोजन हुनेछ।





प्रतिक्रिया