प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा लिपुलेक बारे भारत र चीनवीच भएको सहमतिप्रति चीनयाँ राष्ट्रपतिसमक्ष आपत्ति व्यक्त

काठमाडौ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने बारेमा चीन र भारतबीच हालै भएको सहमतिप्रति नेपालको आपत्ति रहेको चीन सरकारलाई स्पष्ट पारेका छन्। चीनको थियानजिन सहरमा आयोजना हुने संघाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा चीन पुगेका ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिडसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा लिपुलेक बारेमा नेपालको धारणा प्रष्ट पारेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भ्रमण दलमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार थियानमिन स्टेट गेष्ट हाउसमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम नेपालको अभिन्न भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा नेपालको पूर्ण रूपमा असहमति रहेको कुरा राखेका हुन् । ’सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपालले लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग भने, ’नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसैगरी आफ्नो भूमिको विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्दछ।’ भेटवार्तापछि परराष्ट्र सचिव राईको भनाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका संचार संयोजक एवं रासस प्रतिनिधि प्रकाश सिलवालद्धारा प्रसित समाचारमा जनाइएको छ ।  नेपालको उक्त भनाइको जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपालको अडानप्रति आफ्नो फरक मत नरहेको र सोबारे नेपाल र भारतबीचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने चाहना राखेको सचिव राईले जानकारी दिए । 

भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध तथा सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । वार्तामा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनालाई द्रूत गति दिन र त्यसबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिमा सहयोग पुग्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार चीन र भारतबीच थप नाका सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक रहेको र नेपालको निर्यात बढाउन गुणस्तरीय एवं व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा सघाउन पनि तत्पर रहेको छ।

चीन र भारतका विदेश सचिवहरुवीच केही साताअघि दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा नेपालको लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार संचालन गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमति भए लगतै नेपालका तर्फबाट काठमाडौस्थित भारत र चिनिया दुताबासलाई विरोधपत्र दिएर नेपालले असहमति जनाइसकेको छ। ऐतिहासिक दस्ताबेजहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको पुष्टि गरेपनि भारतले पनि सो क्षेत्रलाई आफ्नो दावी गर्दै विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षको सो कार्यको विरोध गर्दै केही वर्ष अघि नेपालले संविधान संशोधन गर्दैै अतिक्रमित भूभागलाई समेटर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीकै प्रधानमन्त्री कालमा भएको सो निर्णयपछि नेपाल र भारतवीचको सम्बन्ध सौहाद्र्ध हुन पाएको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच सौहाद्र्ध संबन्ध नभएको परिणाम स्वरुप पछिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएको एकवर्षपछि मात्र ओलीले भारतको भ्रमण तय भएको छ । भदौको अन्तिममा हुने ओलीको भारत भ्रमणमा पनि सीमा समस्या समाधानको एजेण्डाले मुख्य प्राथमिकता पाउने सम्भावना रहेको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री भारत जाने बेलामा सीमा समस्याको बारेमा स्पष्ट रुपमा अडान प्रस्तुत नगरेका कारण भारतले सीमा विवादलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्ट अडान राख्न सक्ने नेताको छवि बनाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसपटकको भ्रमणमा सीमा विवाद समाधानको बारेमा कुनै टुँगो हुन नसकेमा दुई देशवीचको सम्बन्धमा निकै दरार आउने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मामलाका जानकारहरुको दावी छ । 

तस्बीरः दिनेश भण्डारी/ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय