चालु आर्थिक वर्षभित्रै गैरआवसीय नेपाली नागरिकता कानून बन्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालद्धारा जानकारी, 'दोहोरो नागरिकता तत्काल असंभव '

न्यूयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले गैरआवसीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कानून यही आर्थिक वर्षभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गैरआवसीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधियकको मस्यौदा तयार गरी परराष्ट्रबाट कानून मन्त्रालयमा पेश भइसकेकोले संसदको हिउदे अधिवेशन वा प्रि बजेट अधिवेशनमा विधियक पारित गर्ने तयारी सरकारको रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए । 
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुनेक्रममा हाल अमेरिकामा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले शुक्रबार न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूताबासले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सो क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यकता रहेकोले तत्काल सो व्यवस्था भने लागु गर्न भने नसकिने स्पष्ट पारे । नागरिकताको बारेमा मात्र संविधान संशोधन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रदेशसभा लगायतका गम्भीर विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले यसमा समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारे । 
सरकारले ल्याउन लागेको कानूनले पनि गैरआवसीय नेपाली नागरिकहरुले माग गर्दै आएको ८० देखि ९० प्रतिशत सरोकार सम्बोधन हुने दावी मन्त्री खनालको थियो । प्रस्ताबित विधियकमा राज्यका पदहरु हासिल गर्नेबाहेक सबै अधिकारहरु उपभोग गर्न पाउने गरी कानून निर्माण भएको मन्त्री खनालले बताए । “नयाँ कानूनमा गैरआवसीय नागरिकताबहाकले नेपाल आउदा भिषा नलाग्ने, नेपालमा सम्पत्ति खरिद गर्न, लगानी गर्न र मुनाफा आफ्नो देशमा ल्याउन पाउने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताब गरिएको छ” मन्त्री खनालले भने, “मात्रै नेपालमा राजनीतिमा सरिक भई म जस्तै मन्त्री हुन पाउदैन ।”
परराष्ट्रमन्त्री खनालले गैरआवसीय नेपालीबाट नेपालमा लगानी गर्न प्रचुर मात्रमा सम्भावना रहेकोले यस क्षेत्रमा देखिएका कानूनी जटीलताहरु हटाउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । भ्रष्टचार अन्त्य गरी सुशासन स्थापना र आर्थिक विकास र रोजगारी बृद्धि वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्य भएको चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले गैरआवसय नेपालीबाट यो उदेश्य पुरा गर्नमा सदाझै सहयोग पाउने सरकारको विश्वास गरेको बताए । 
कार्यक्रममा बरिष्ठ कानूनविद् एवं एनआरएन अभियन्त खगेन्द्र जिसीले गैरआवसीय नागरिकताको बारेमा नेपाल सरकारले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा रहेको अथहा सम्भावनालाई नेपालको आर्थिक परिवर्तनसंग जोड्न सकिने उल्लेख गर्दै सर्वप्रथम नागरिकताको सवालमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । “डायस्पोरा, डिजिटलाइजेसन एण्ड डेभलपमेन्ट” विषयक सो कार्यक्रममा टिपिएस खारेजीबाट झण्डै १५देखि २० हजार नेपालीहरु प्रभाबित हुन सक्ने भएकोले नेपाल सरकारको तर्फबाट गम्भीर कुटनीतिक पहल गरिदिन कानूनविद जिसीले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा अमेरिकामा रहेर विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा रहेका क्रियाशील विज्ञहरुले अमेरिकी अनुभव, सीप र श्रोतलाई नेपालको आर्थिक विकास र रोजगार सिर्जनामा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रस्तुती गरेका थिए । सो क्रममा अमेरिकन सोसाइटी अफ नेपाली इन्जिनियरका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र कर्णले नेपालमा जलविद्युत परियोजना लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग हुन नसक्दा प्रकृतिक विपत्तिहरुमा ठूलो क्षेति व्यहोर्नु परेको बताए । यस्ता प्रविधी नेपालमा भित्रउनका लागि आफुहरु तयार रहेको डा. कर्णका भनाई थियो । 
कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यपक डा. समिर मास्केले एआईको प्रयोगबाट नेपालले हासिल गर्न सकिने उपलब्धिहरुको बारेमा जानकारी दिएका थिए भने एआइ नभका प्रमुख कार्यकारी नाबी बरालले एआईसंग सम्बन्धीत विदेशका कम्पनीहरु नेपालमा कार्यालय संचालनका लागि सहज बातवरण निर्माण गर्न सरकारसंग माग गरिन् । 
कार्यक्रममा युनाइटेड कन्स्ट्रक्सन ल्पेटफर्मका कार्यकारी प्रमुख नारायण बराल, इन्जिनियर गोपालराज सुबेदी, शैलेश मिश्र, नेपाल अमेरिका विजनेश एण्ड इन्भेष्टमेन्टका निर्देशक नग्मा श्रेष्ठ लगायतले आआफ्नो क्षेत्रको विषयहरुमा जानकारी गराएका थिए । 
कार्यक्रममा महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीले नेपालको डिजिलाइजेशन प्रक्रियामा डायस्पोरा नेपालीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्ने भएकोले नेपाल सरकारले आफ्नो घोषित नीति अनुसार गैर आवसीय नेपालीहरुसंग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।