संघीयता र समावेशीतामा कुनै सम्झौता नगर्न अमेरिकाबाट मधेशी र आदिवासी जनजातिको चेतावनी

न्यूयोर्क । अमेरिकामा क्रियाशील मधेशी र आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधन मार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने र समावेशीतासंग संबन्धीत राज्यका निकायहरु हटाउने नेपाल सरकारको तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउदै त्यसो नगर्न नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । 
मधेशी डायस्पोरा इन युएसएले न्यूयोर्कको रिजउडमा आइतबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता मनिष झासंगको अन्तरक्रियाका उनीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।  कार्यक्रममा अमेरिकामा क्रियाशील विभिन्न मधेशी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने सत्तारुढ दलको नीति बारे गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउदै संघीयताको बारेमा मधेशी जनताले कुनै सम्झौता गर्न नसकिने बताए । यता नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संघीयता र समावेशीताको बारेमा कुनै सम्झौता हुन नसकिने भन्दै नेता मनिष झासमक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । 
कार्यक्रममा एसोशियसन अफ नेप्लीज तराइयन इन अमेरिकाका संस्थापक अध्यक्ष रतन झाले मेधशको अधिकार र विकास बारेमा कुनै कमजोरी नगर्न चेतावनी दिए । वर्तमान सरकार पनि असफलता भए नेपालमा सरकारप्रति नै विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै अध्यक्ष झाले सरकारलाई सफल बनाउन रास्वपा नेता झासमक्ष आग्रह गरे ।  ‘मधेशसंग गल्ती र कम्जोरी नगर्नु’ संस्थापक अध्यक्ष झाले भने । 
यस्तै मधेशी एशोसियसन इन अमेरिकाका संस्थापक डा. विनोद साहले मधेशको अधिकार र गैर आवसीय नेपाली नागरिकताको विषयमा नेपालका नेताहरु राम्रोसंग जानकर रहेको भन्दै सरकारले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने भन्ने मात्र भएको बताए । यस्तै मधेशी एशोसियसन इन अमेरिकाका अध्यक्ष मनोज सिंहले नेपाल भारतको सीमामा सरकारले एक सय रुपैयाँको बस्तु खरिदमा कर असुलीको नियम राखेर अत्यन्त अव्यवहारिक नीति लाद्न खोजेको बताए । प्रदेश खारेजी, सीमामा गलत कर नीति जस्ता कुरामा मधेशी जनताले सम्झौता गर्न नसकिने अध्यक्ष सिंहले बताए । उनले एनआरएन नागरिकताको सवालमा मधेशका अंगिकृत नागरिकता बहाकहरुको समस्या समाधाको बारेमा पनि सोचिनि पर्ने बताए । 
कार्यक्रममा गैर आवसीय नेपाली संघ अमेरिकाका अध्यक्ष सतेन्द्र साह, नेपाल मधेश कम्युनिटी अल्बानीका प्रतिनिधि मुकेश झा वमन फर कजका अध्यक्ष रणु शर्मा लगायतले वर्तमान सरकारले मधेशको सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकासमा गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने सुझाब दिए ।  
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका फिप्नाले नेपालमा हाल चर्चामा रहेको प्रदेशसभा खारेजी, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज लगातय विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै रास्वापा नेता मनिष झासमक्ष ज्ञापन पत्र नै बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष एपी लामा शेर्पाले साँसद झासमक्ष तीन बुँधे ज्ञापन पत्र बुझाउदै प्रदेशसभा खारेजी, आदिवासी प्रतिष्ठान खारेजी जस्ता कार्य नगर्न सरकार समक्ष माग गरे । महासंघका महासचिव सुमन थाम्सुहाङले प्रदेश खारेजी र प्रतिष्ठान खारेजीतर्फ वर्तमान सरकार लागे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 
अन्तरक्रियाका क्रममा मधेशी अगुवाहरु र आदिवासी प्रतिनिधिहरुको माग बारेमा सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता एवं साँसद मनिष झाले प्रदेश खारेज गर्ने तयारी कसैले गरे आफु पहिला आन्दोलनमा होमिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कसैले काठमाडौमा बसेर प्रदेश खारेजको कुरा गर्छ भने त्यो अस्वीकार्य हुने उनको भनाई थियो । रास्वपाले प्रदेश सभालाई कसरी प्रभावकारी र कम बोझिलो बनाउने भन्नेमा पुनसंरचना गरिने उनले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएर स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागितमा प्रदेशसभा निर्माण गर्ने रास्वपाको अवधारणा रहेको र यस बारेमा राजनीतिक सहमति कायम गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।