ट्रम्पको नयाँ ‘पब्लिक चार्ज’ नियमविरुद्ध माम्दानी अदालतमा

न्यू योर्क। न्यू योर्क सिटीले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ ‘पब्लिक चार्ज’ आप्रवासन नियमविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मेयर जोहरान माम्दानीको नेतृत्वमा रहेको न्यू योर्क सिटीले सिकागो, सान फ्रान्सिस्को, सान्टा क्लारा काउन्टी, सियाटल र किङ काउन्टीसँग मिलेर ट्रम्प प्रशासनको नयाँ ‘पब्लिक चार्ज’ नियमविरुद्ध सेप्टेम्बर १४ मा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट अफ न्यूयोर्कमा दर्ता भएको छ।

नयाँ ‘पब्लिक चार्ज’ नियमले आप्रवासन अधिकारीलाई खाद्य सहायता, स्वास्थ्य सेवा, आवासलगायत आयमा आधारित सरकारी सुविधा प्रयोग गरेको विषयलाई ग्रिन कार्ड तथा अमेरिका प्रवेशसम्बन्धी निर्णयमा फराकिलो रूपमा विचार गर्ने अधिकार दिन्छ। नियम सेप्टेम्बर १८ देखि लागू हुने तय छ। मुद्दाको नाम “सिटी अफ न्यू योर्क भर्सेस डिपार्टमेण्ट अफ होमल्याण्ड सिक्युरिटी छ।

मुद्दामा नयाँ नियम कार्यान्वयन रोक्न अदालतसँग माग गरेको छ। नयाँ ‘पब्लिक चार्ज’ नियमले अर्थ कुनै एउटा सरकारी सुविधा प्रयोग गरेकै कारण ग्रिन कार्ड स्वतः अस्वीकार गर्दैन। तर, यो नियमले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी र यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेजका अधिकारीलाई आवेदकको सम्पूर्ण अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने फराकिलो अधिकार दिन्छ। अधिकारीले उमेर, स्वास्थ्य, परिवारको अवस्था, आम्दानी, सम्पत्ति, आर्थिक स्रोत, शिक्षा, सीप, रोजगारी तथा सरकारी सुविधा प्रयोग गरेको अवस्था हेर्न सक्छन्। 

नयाँ नियमले सन् २०२२ मा बाइडेन प्रशासनले जारी गरेको सीमित पब्लिक चार्ज नियम प्रतिस्थापन गर्छ। ट्रम्प प्रशासनको नियमले कुन-कुन आयमा आधारित सरकारी सुविधा विचार गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट सीमालाई हटाएको छ। 

फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित अन्तिम नियमअनुसार अधिकारीले निश्चित परिस्थितिमा सप्लिमेन्टल न्युट्रिसन असिस्टेन्स प्रोग्राम, मेडिकेड, वुमन, इन्फेन्ट्स एन्ड चिल्ड्रेन कार्यक्रम, विद्यालयको खाना सहायता तथा केही आवाससम्बन्धी सहायता प्रयोग गरेको विषयसमेत विचार गर्न सक्छन्। यस्ता सुविधा प्रयोग गर्नु निर्णयको एउटा पक्ष मात्र हुने नियममा उल्लेख छ।

नयाँ नियम सेप्टेम्बर १८, २०२६ देखि लागू हुने तय छ। त्यस दिन वा त्यसपछि अमेरिका प्रवेशका लागि गरिएका आवेदनमा नयाँ नियम लागू हुनेछ। सेप्टेम्बर १८ वा त्यसपछि हुलाकबाट पठाइएको वा इलेक्ट्रोनिक रूपमा दर्ता गरिएको एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस आवेदनमा पनि नयाँ नियम लागू हुनेछ। 

सेप्टेम्बर १८ भन्दा अगाडि प्राप्त गरिएको आयमा आधारित सरकारी सुविधालाई भने सन् २०२२ को नियमअनुसार मूल्यांकन गरिने संघीय नियममा स्पष्ट गरिएको छ। 

यूएससीआईएसले नयाँ नियम लागू भएपछि फर्म आई–४८५ को संशोधित संस्करण प्रयोग गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ। प्रभावकारी मितिपछि पुरानो संस्करण बुझाइए स्वीकार नगरिने यूएससीआईएसले जनाएको छ। 

माम्दानी भन्छन्– आप्रवासीहरू आवश्यक सेवाबाट टाढा हुनेछन्

मेयर माम्दानीले नयाँ नियमका कारण कानुनी रूपमा सेवा लिन पाउने आप्रवासी परिवारसमेत डाक्टरकहाँ जान वा सरकारी सहायता माग्न डराउन सक्ने बताएका छन्। उनले नियमले स्वास्थ्य सेवा र खाद्य सहायता प्रयोग गर्ने आप्रवासी परिवारमा डर सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन्। न्यूयोर्क सिटीले यो नीतिले नियमको प्रत्यक्ष दायरामा नपर्ने परिवारमा समेत सरकारी सेवा प्रयोग गर्न डर पैदा गर्ने तर्क गरेको छ। 

सिटीको मुद्दाले संघीय सरकारले पब्लिक चार्ज को परिभाषा कानुनले दिएको सीमाभन्दा फराकिलो बनाएको आरोप लगाएको छ। स्थानीय सरकारहरूले नयाँ नियमले आप्रवासीलाई स्वास्थ्य बीमा, खाद्य सहायता र अन्य सेवाबाट बाहिरिन प्रेरित गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। यसबाट अस्पताल तथा स्थानीय सरकारमाथि थप खर्च पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ। 

लेटिसा जेम्सको छुट्टै मुद्दा

त्यही दिन न्यूयोर्क राज्यकी एटर्नी जनरल लेटिसा जेम्सले पनि छुट्टै मुद्दाको नेतृत्व गरेकी छन्। जेम्ससँग अन्य २१ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सहभागी छन्। उनीहरूको मुद्दाले पनि नयाँ पब्लिक चार्ज नियम रोक्न माग गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले भने सन् २०२२ को नियम अत्यधिक सीमित रहेको बताएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले नयाँ नियमले आप्रवासन अधिकारीलाई प्रत्येक आवेदकको सम्पूर्ण आर्थिक तथा व्यक्तिगत अवस्था हेर्न आवश्यक अधिकार दिने दाबी गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी आप्रवासन कानुनले अमेरिका आउने व्यक्ति सरकारी सहायतामा निर्भर नहोस् भन्ने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने बताएको छ। 

यूएससीआईएसका प्रवक्ताले नयाँ नीति अमेरिकी करदाताको हित संरक्षण र आप्रवासीको आत्मनिर्भरतासँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।