टीपीएसका नेपाल सरकारलाई ५० भन्दा बढी संस्थाको संयुक्त अपिल, ५७ अमेरिकी सांसदको समर्थन

न्यू योर्क। अमेरिकामा रहेका ५० भन्दा बढि संघसंस्थाले नेपालीलाई पुनः अस्थायी संरक्षित हैसियत अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन।

नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसमक्ष नयाँ टीपीएस निर्धारणका लागि तत्काल औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस अभियानलाई अमेरिकी कंग्रेसका ५७ सांसदको समर्थन प्राप्त छ। 

पछिल्लो समय नेपालमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन। त्यसको अगुवाई नेपली तथा दक्षिण एशियाली आप्रवासी महिलाको हकहितमा काम गर्दै आएको अधिकार फर ह्युमन राइट्स एन्ड सोसल जस्टिस र गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिका (एनआरएनए यूएसए) ले गरेका हुन। अधिकारले जारि गरेको प्रेस वक्तव्यमा अमेरिकाभरका ५० भन्दा बढी नेपाली तथा सहयोगी संघसंस्थाले संयुक्त अपिल गरेको उल्लेख छ।  

विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसमक्ष नयाँ टीपीएस निर्धारणका लागि तत्काल औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस अभियानलाई अमेरिकी कंग्रेसका ५७ सांसदको समर्थन प्राप्त छ। यसअघि सांसद टम स्वाजी तथा जुडी चु, ग्रेस मेङ र राजा कृष्णमूर्तिको नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारलाई दुईवटा औपचारिक पत्र पठाइएको थियो।

सेप्टेम्बर १० मा सांसद स्वाजीले अमेरिकी गृहसुरक्षा मन्त्रालयलाई नेपालका लागि नयाँ टीपीएस निर्धारण गर्न आग्रह गरेका थिए। सेप्टेम्बर २४ मा जुडी चु, ग्रेस मेङ र राजा कृष्णमूर्तिको नेतृत्वमा थप ५४ सांसदको सहहस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र होम सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिनलाई अर्को पत्र पठाइएको थियो।

उक्त पत्रमा नेपालमा पछिल्लो बाढीले सिर्जना गरेको असाधारण परिस्थितिका कारण नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु असुरक्षित हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरूले तत्काल टीपीएस उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। वैकल्पिक सुरक्षाका रूपमा डिफर्ड इन्फोर्स्ड डिपार्चर (डीईडी) लागू गर्न र प्रभावित क्षेत्रका नेपालीलाई देशनिकाला गर्ने प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्नसमेत अनुरोध गरेका छन्।

नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो। सेप्टेम्बर २४ को कंग्रेसनल पत्रमा उद्धृत सरकारी तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बर २१ सम्म १ हजार ४५१ जनाको शव फेला परेको थियो। ५ हजार ७८० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता थिए। करिब २० हजार घर नष्ट भएका थिए। विपद्बाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको पत्रमा उल्लेख छ।

अक्टोबर ११ मा गोरखाको बूढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको अर्को बाढीले मानवीय संकट थप गहिरो बनाएको छ। पहिरोले नदी थुनिएपछि आएको बाढीले बस्ती, पुल र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

यसैबीच, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू स्वदेशका परिवारलाई आर्थिक सहयोग पठाइरहेका छन्। आफन्त गुमाएको पीडा र पुनर्निर्माणको चिन्तासँगै उनीहरूले पक्राउ, देशनिकाला र परिवार विखण्डनको जोखिमसमेत सामना गरिरहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एनआरएनए अमेरिकाको समन्वय समितिका अध्यक्ष सत्येन्द्र शाहले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल सरकारले केही हप्ताभित्रै टीपीएसका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको स्मरण गराएका छन्।

“अगस्ट २६ मा आएको विपद्पछि झन्डै दुई महिना बितिसकेको छ। तर प्रत्येक दिन बित्दै जाँदा नेपाली परिवारहरूले सामना गरिरहेको अनिश्चितता र जोखिम झन् बढ्दै गएको छ,” शाहले भने। उनले चाडपर्वको समयमा परिवारहरू एकसाथ भेला भएर खुसी साट्नुपर्ने भए पनि धेरै नेपाली परिवार एकअर्काबाट छुट्टिनुपर्ने डरमा बाँचिरहेको बताए। “यस अपिलको तात्कालिकता र गम्भीरतालाई हामी जति जोड दिए पनि कम हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारलाई अब थप ढिलाइ नगरी आवश्यक कदम चाल्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,” उनले भने।

अधिकारकी अन्तरिम कार्यकारी निर्देशक ममता गुरुङ न्याङ्मीले नेपालमा आएको बाढीले न्यूयोर्कस्थित नेपाली समुदायलाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार रसुवाका एक बाढीपीडितले केही मिनेटमै आफ्नो जीवनभरको सम्पूर्ण बचत गुमाएका छन्। नुवाकोटका अर्का एक समुदाय सदस्यले आफ्ना १० भन्दा बढी आफन्त तथा परिवारका सदस्य गुमाएको जानकारी दिएका छन्। “हामीले न्यूयोर्कमा रहेका हाम्रो समुदायका सदस्यहरूबाट अत्यन्तै पीडादायी घटनाहरू सुनिरहेका छौँ,” न्याङ्मीले भनिन्।

उनले विपद्पीडित परिवारका लागि अमेरिकाबाट पठाइने रेमिट्यान्स जीवन धान्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनेको बताइन्। “परिवारहरू आफ्ना प्रियजन गुमाएको शोकमा डुब्दै पुनर्निर्माणमा जुटिरहेका बेला विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स उनीहरूका लागि जीवन धान्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ,” उनले भनिन्।

नेपाललाई आफ्नो प्रवासी समुदायको साथ पहिलेभन्दा बढी आवश्यक परेको समयमा देशनिकाला र परिवार विखण्डनले पीडा थप बढाउने उनको भनाइ छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संरक्षण गर्नु नेपालको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण प्रयासकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको उनले बताइन्।

एनआरएनए न्यूयोर्क च्याप्टर र अधिकारको आयोजनामा सेप्टेम्बर २४ मा न्यूयोर्कमा सम्पन्न सामुदायिक छलफलबाट संयुक्त अपिलको पहल सुरु भएको हो। त्यसपछि अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा रहेका नेपाली तथा सहयोगी संघसंस्थालाई सहभागी गराएर अभियान विस्तार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोजक संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई अमेरिकी सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक संवाद सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। कंग्रेस र समुदायस्तरबाट भइरहेका प्रयासलाई नेपाल सरकारको औपचारिक पहलले थप बल पुर्‍याउने उनीहरूको विश्वास छ।

अभियानमा सहभागी संस्थाहरूले विपद्को समयमा विदेशमा रहेका नेपालीको संरक्षण गर्नु मानवीय दायित्व मात्र नभई नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणसँग पनि जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।

एनआरएनए यूएसए अमेरिकाभरका नेपाली प्रवासी समुदायलाई जोड्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। अधिकार न्यूयोर्कको क्वीन्समा आधारित महिला तथा आप्रवासी नेतृत्वको संस्था हो। यसले नेपालीभाषी तथा हिमाली समुदायका अधिकार, सामाजिक न्याय र सामूहिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।

संयुक्त अपिलमा हस्ताक्षर गर्ने संघसंस्थाको पूर्ण सूची अनुरोध गरेमा उपलब्ध गराइने अधिकारले जनाएको छ।