ट्रम्पद्वारा ७० अर्ब डलरको इमिग्रेसन बिलमा हस्ताक्षर, आप्रवासी समुदायमा चिन्ता

न्यू योर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइस र बोर्डर पेट्रोललाई करिब ७० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने इमिग्रेसन बिलमा हस्ताक्षर गरेका छन्। “सेक्योर अमेरिका एक्ट” नामको यो बिलले ट्रम्प प्रशासनको बाँकी कार्यकालभरि इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्टका लागि ठूलो बजेट सुनिश्चित गरेको छ।

प्रशासनले यो रकम सीमा सुरक्षा, डिटेन्सन, डिपोर्टेसन, मानव तस्करी नियन्त्रण र गैरकानुनी आप्रवासन रोक्न प्रयोग हुने बताएको छ। आप्रवासी अधिकारकर्मी र डेमोक्र्याट नेताहरूले यो बिलले पक्राउ, डिटेन्सन र डिपोर्टेसन बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।​

बिलअनुसार आइसका लागि ३८ अर्ब डलर, बोर्डर पेट्रोल र सीबीपीका लागि २६ अर्ब डलर तथा आकस्मिक खर्चका लागि ५ अर्ब डलर छुट्याइएको छ। प्रशासनले यो रकम सीमा सुरक्षा, डिटेन्सन, डिपोर्टेसन, मानव तस्करी नियन्त्रण र गैरकानुनी आप्रवासन रोक्न प्रयोग हुने बताएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आइस र बोर्डर पेट्रोलका अधिकारीहरूलाई देशको सुरक्षा गर्ने “नायक” भन्दै उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने बताएका छन्। तर आप्रवासी अधिकारकर्मी र डेमोक्र्याट नेताहरूले यो बिलले पक्राउ, डिटेन्सन र डिपोर्टेसन बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यो बिल लामो राजनीतिक विवादपछि पास भएको हो। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा बिल २१४–२१२ को झिनो मतान्तरले पास भएको थियो। डेमोक्र्याटहरूले आइस र बोर्डर पेट्रोलमा थप निगरानी र जवाफदेहिता चाहिने बताएका थिए, तर रिपब्लिकनहरूले बजेट रिकन्सिलिएसन प्रक्रियामार्फत बिल अघि बढाएका थिए।

नेपालीसहित आप्रवासी समुदायमा असर

यो नयाँ कानुनले कानुनी हैसियत नभएका, पुरानो डिपोर्टेसन अर्डर भएका, असाइलम केस चलिरहेका, भिसा ओभरस्टे भएका र स्टाटस गुमाएका आप्रवासीहरूलाई बढी असर पार्न सक्छ। आइसलाई थप बजेट र स्रोत उपलब्ध भएपछि इमिग्रेसन कारबाही तीव्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाली समुदायका लागि पनि यो विषय महत्वपूर्ण छ। नेपालका लागि दिइएको टीपीएस समाप्त भइसकेको अवस्थामा, स्थायी कानुनी आधार नभएका केही नेपालीहरू थप जोखिममा पर्न सक्छन्। असाइलम, ग्रीन कार्ड पिटिसन, वर्क परमिट, विद्यार्थी भिसा वा अन्य इमिग्रेसन प्रक्रियामा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो कागजात र केसको अवस्था राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

न्यू योर्क, क्वीन्स, ज्याक्सन हाइट्स, एल्महर्स्ट, रिजवुड र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो नेपाली तथा दक्षिण एसियाली समुदाय बसोबास गर्छ। आइस गतिविधि बढेमा समुदायमा डर, काममा जान हिच्किचाहट, अदालतको मिति छुट्ने जोखिम र पारिवारिक तनाव बढ्न सक्छ।

आप्रवासी अधिकार समूहहरूले आइससँग भेट भएमा नक्कली जानकारी नदिन, कुनै कागजमा हस्ताक्षर गर्नुअघि वकिलसँग सल्लाह लिन, घरमा प्रवेश गर्न खोजेमा न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको वारेन्ट छ कि छैन हेर्न र परिवारसँग आपतकालीन योजना बनाउन सुझाव दिएका छन्।

नेपाली समुदायका सदस्यहरूले आफ्नो इमिग्रेसन अवस्था स्पष्ट नभएमा भरपर्दो इमिग्रेसन वकिल वा मान्यता प्राप्त कानुनी सहायता संस्थासँग तुरुन्त सल्लाह लिनु उचित हुन्छ। यो समाचार कानुनी सल्लाह होइन; व्यक्तिगत केसअनुसार कानुनी विकल्प फरक हुन सक्छ।

समग्रमा, ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको ७० अर्ब डलरको इमिग्रेसन बिल अमेरिकी इमिग्रेसन नीतिमा कडा इन्फोर्समेन्टतर्फको ठूलो कदम हो। समर्थकहरूले यसलाई सीमा सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भनेका छन् भने आलोचकहरूले यसले आप्रवासी समुदायमा डर र डिपोर्टेसन जोखिम बढाउने चेतावनी दिएका छन्।