नेपालको महिला तथा बालिकाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार बारेमा अन्तराष्ट्रियस्तरमा छलफल

न्यू योर्क । नेपालको महिला तथा बालिकाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार तथा न्यायका लागि कानुनी पहुँच र सुदृढिकरण सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर अमेरिकाको न्युयोर्कमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कमिसन अन स्टाटस अफ वुमेनको ७०औं सत्र अन्तर्गत वियोन्ड बेइजिङ कमिटी, आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह र एशिया प्याशिशिफिक ओमन्स वाचले संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोग (सिएसडब्लु) को ७०औं सत्र अन्तर्गत मार्च १०, २०२६ मा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्यारालल इभेन्ट कार्यक्रममा यस्तो छलफल गरिएको हो ।कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका अधिकार संरक्षणका लागि नेपालमा धेरै कानुनी व्यवस्था गरिए पनि ती व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले कानून कार्यान्वयनका क्रममा विशेष गरी अपाङ्गता भएका तथा सिमान्तकृत महिला तथा बालिकाको अधिकार र पहुँचमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बियोन्ड बेइजिङ कमिटीका अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइवाको अध्यक्षतामा आयोजित प्यानल छलफल कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक एवम् अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाको न्यायमा पहुँच बढाउन कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए। अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अपाङ्गता मैत्री र पहुँचयुक्त न्यायिक निर्देशिकाको आवश्यकता रहेको पनि औँल्याए।कार्यक्रम सञ्चालक पत्रकार मच्छे देवी गुरुङले कानुन प्रभावकारी कार्यान्यवन हुन नसकेको बताउँदै सबै अधिकारकर्मीहरु, स्टेकहोल्डरहरु एक ढिक्का भएर प्राप्त अधिकारलाई स्थापित गरी सिमान्तकृत, अपांगता भएका महिला र बालिकाहरुको लागि न्यायमा पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहका संस्थापक सदस्य तथा कोषाध्यक्ष अधिवक्ता ऋतु थापाले आदिवासी महिलाको न्यायमा पहुँचका विषयमा प्रकाश पारेकी थिइन् । अधिवक्ता थापाले व्यक्रि केन्द्रित न्यायिक उपचार र संस्थागत जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने रणनीतीका बारेमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्।एशिया प्याशिशिफिक ओमन्स वाच (अष्टे्रलिया) का सदस्य अधिवक्ता हान्ना फर्नसाइडले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताइन् । अष्ट्रेलियामा समेत भौगोलिक तथा साँस्कृतिक कारणले गर्दा महिला तथा बालिकाहरुको न्यायमा पहुँच नपुगेको अधिवक्ता फर्नसाइडले तर्क गरिन् ।

द एशिएन प्यासिफिक रिसोर्स एण्ड रिसर्च सेन्टर फिर ओमन (एर्रो, मलेशिया) का कार्यकारी निर्देशक शिभानान्थी थानेन्थिरनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी विभिन्न देशमा कानुन बन्नु आफैमा सकारात्मक कुरा भएको बताइन् । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारको बिषय भफै पनि साँस्कृतिक लज्जाको रुपमा लिने गरेकोले यो बिषयमा खुलेर बोल्न नसेकेका कारण न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै वकालत र छलफल गर्नु आवश्यक्ता रहेको बताइन् । बियोन्ड बेइजिङ कमिटीका पूर्वसचिव पार्वती सुनामले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअधिकार सम्बन्धी ‘कल फर एक्सन’ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, सह–सचिव आभा श्रेष्ठ तथा न्युयोर्कस्थित नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनका द्वितीय सचिव सुनिता लाकान्द्री लगायत विभिन्न मुलुकमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ५० बढी महिला अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा अमेरिका, क्यानाडा, नेपाल, जापान, भारत, अष्टे्रलिया, मलेशिया, कोरिया, थाइल्याण्ड, युके्रन, मेक्सिको, इटली, लण्डन, फिनल्याण्ड, स्पेन लगायतका अधिकारकर्मीहरुले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार र न्यायमा पहुँचका लागि सबैले न्यायिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनका लागि वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोग (सिएसडब्लु) ले हेरक बर्ष विश्वभरका महिलाको महिला अधिकार, लैंगिक समानता, महिला शशक्तिकरण र महिलाको स्थिती सम्बन्धी सम्मेलन गर्दै आएको छ । यो बर्ष ७०औं सेसन चल्दै छ ।