ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध अदालत जाने गभर्नर होकुलको चेतावनी

न्यू योर्क। गभर्नर क्याथी होकुलले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएकी छन्।

ट्रम्प प्रशासनले चाइल्ड केयर र सामाजिक सेवासम्बन्धी संघीय कोष कटौती गरे वा रोक लगाएको समाचारहरु आएपछि होकुलले यस्तो चेतावनी दिएकी हून।

गभर्नर होकुलले यो कदमलाई राजनीतिक दबावको माध्यम भन्दै “बालबालिका र कामकाजी परिवारलाई राजनीतिक मोहरा बनाइएको” आरोप लगाएकी छन्।

न्स्टेट यू.एस. डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेस (एचएचएस)ले न्यूयोर्कसहित पाँच डेमोक्र्याट नेतृत्व भएका राज्यका करिब १० अर्ब डलर संघीय रकम पहुँचमा अस्थायी रोकिएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। रोक लगाइएका अन्य राज्यमा क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस र मिनेसोटा छन। एचएचएसले कार्यक्रमहरूमा “फ्रड” र “मिसयुज” भएको हुन सक्ने दाबी गर्दै यी रकमहरू “थप समीक्षा” पूरा नभएसम्म नदिने जनाएको छ। एचएचएसको दाबीअनुसार केही खर्चहरू संघीय कानुनअनुसार “योग्य” नभएका व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग भएको हुनसक्छ।

यो विवाद मुख्यतः तीन ठूला फन्डिङ स्ट्रिमसँग जोडिएको छ। पहिलो, चाइल्ड केयर एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड (सीसीडीएफ) हो, जसले कम आय भएका अभिभावकलाई काम गर्न वा पढ्न सहज होस् भनेर चाइल्ड केयर अनुदान दिन मद्दत गर्छ। दोस्रो, टेम्पोररी असिस्टेन्स फर निडी फ्यामिलिज (टीएएनएफ) हो, जसअन्तर्गत नगद सहायता र रोजगार प्रशिक्षण जस्ता सहयोग कार्यक्रम चलाइन्छ। तेस्रो, सोसल सर्भिसेस ब्लक ग्रान्ट (एसएसबीजी) हो, जसबाट विभिन्न सामाजिक सेवाहरू सञ्चालनमा सहयोग पुग्छ।

रिपोर्टअनुसार एचएचएसले ती राज्यहरूलाई रकमका लागि थप कागजात र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। त्यसमा चाइल्ड केयर फ्यासिलिटीहरूको “अटेन्डेन्स रेकर्ड” र “इन्स्पेक्सन रिपोर्ट” जस्ता विवरण समावेश छन। राज्य पक्षले यी शर्तहरू बोझिला र धेरै भएको भन्दै वास्तविक सेवाग्राहीसम्म पुग्ने सहायता नै अड्किने जोखिम रहेको तर्क गरिरहेको छ।

गभर्नर होकुलले यो कदमलाई राजनीतिक दबावको माध्यम भन्दै “बालबालिका र कामकाजी परिवारलाई राजनीतिक मोहरा बनाइएको” आरोप लगाएकी छन्। उनले न्यूयोर्क स्टेटले आफ्नो अधिकार र सेवाग्राहीको हित जोगाउन कानुनी बाटो अपनाउन तयार रहेको बताउँदै संघीय सरकारले रकम प्रवाह निरन्तर राख्नुपर्ने माग दोहोर्याएकी छन्।

न्यू योर्कका यूएस सेनटर चक सुमरले यस्तो रोकावटले कामकाजी परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बनाउन सक्ने बताएका छन् भने यूएस सेनटर किर्स्टेन गिलिब्रान्डले कमजोर परिवारलाई असर पर्ने गरी सरकारी शक्ति प्रयोग गर्नु “अनैतिक” र “इन्डिफेन्सिबल” भएको टिप्पणी गरेकी छन्।