काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारमाथि कारवाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारको सय दिनको उलपब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरु भएको बताएका हुन ।
“हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।”
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भन्दै यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्दति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।”, उनले अगाडि भने, “भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं
सरकारले पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको संख्या २७४ रहेको र तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको उनको दावी छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गथ्र्यो ।

निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास पलाउदै गएको उल्लेख गर्दै एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्व रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरुको लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
यसअघि तीनवटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेको, देशभरका १९ वटा संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरि १८ संघीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिएको, सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवलाइ मध्यनजर गरि सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरेको बताए । यसैगरी नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ । उनले बताए ।
सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रंदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बावजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यन्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिन सकियोको, अर्को सय दिन र बाँकी अबधिमा गर्ने कामका योजनाहरु आजैबाट सुरु हुने समेत जानकारी दिए ।











प्रतिक्रिया