तत्काल क्षतिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

न्यू योर्क । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले सामना गर्नु परिरहेको जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर न्यूनीकरणका लागि भएका अन्तराष्ट्रिय सम्धी—सम्झौता र निर्णय अनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आग्रह गरेका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाका क्रममा शनिबार न्यूयोर्कमा भएको एक छुट्टै छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा केही महिनाअघि सोलुखुम्बुको थामेमा भएको हिमताल विष्फोटको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपालले हिमताल विष्फोट, असमान्य मौसमी अवस्था, खडेरी, बाढी पहिरो जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गर्नुपरेको अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जानकारी समेत गराएका छन्। 

पार्लियमेन्टेरियन फर फोसिल फ्री फ्युचरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल लगायतका अतिकम विकसित मुलुक, पर्वतीय मुलुक तथा टापु राष्ट्रहरु जलवायु परिवर्तनको गम्भीर जोखिममा रहेको अवगत गराए । नेपालले संरक्षण गरेको वनजंगल, नदिनाला र हिमश्रृंखला पर्यावरणीय तथा वातवरणीय चक्र संन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण भएको र जलवायु परिवर्तनको असर पनि तिनै देशले सामना गर्न बाध्य हुनु न्यायिक नहुने बताए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता, हानी नोक्सानीको क्षेतिपूर्ती सम्बन्धी कोप २८ को निर्णय लगायतले कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भएका राष्ट्रहरुले क्षतिपूर्ती हासिल गर्नुपर्ने र त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको हरित कार्बन कोषलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ओलीले आग्रह गरे। 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस समझौता अनुसार नेपालले जलवायु अनुकुलनका राष्ट्रिय कार्यक्रम तयार पारेको, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा योगदान एनडिसी अनुरुप सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए। नेपाल जस्ता राष्ट्रले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने तथा कार्बन उत्सर्जनमा भुमिका भएका औद्योगिक मुलुकले हानी नोक्सानीका लागि समानुपातिक ढंगले क्षतिपूर्ती व्यहोर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । 

छलफल कार्यक्रममा क्यानडा, ब्राजिल, पेरु लगायतका देशका आदिवासी प्रतिनिधिहरुले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्रकृतिका नजिकका आदिवासी समुदायमा गम्भीर असर परेकोले सम्बन्धीत देशले गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए। जलवायु परिवर्तनका अनुकुलन र न्युनिकरणका परियोजना संचालन गर्ने क्रममा आदिवासीका थातथलोबाट विस्थापित हुनु परेको र आदिवासी समुदायमाथि परेको जलवायु परिवर्तनको समस्या बारेमा सम्बन्धीत देशका सरकारले सरोकार नराखेको गुनासो उनीहरुको थियो। उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला लगायतका फोसिल फ्युलको प्रयोगलाई जतिसक्दो कम प्रयोगमा ल्याएर सम्पूर्ण प्राणी जगतको घरको रुपमा रहेको पृथ्वीलाई जोगाउन अन्तरष्ट्रिय जगतलाई आह्वान समेत गरे।