राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनबाहिर नेपाली संघसंस्था र विदेशी अभियन्ताद्धारा नेपाललाई जलवायु न्यायको लागि प्रदर्शन

न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम भइरहेका बेला न्युयोर्कमा रहेका नेपाली डायस्पोरा, आदिवासी समुदाय तथा विभिन्न देशका जलवायु अभियानकर्मीहरूले जलवायु न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ विश्वलाई अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपालको बाढी प्रभावित क्षेत्रसहित अमेरिका, फिलिपिन्स, केन्या, पाकिस्तान, बंगलादेश, कोलम्बिया लगायतका देशका जलवायु प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरू प्रदर्शनमा सहभागी थिए। उनीहरूले खनिज इन्धनको निरन्तर विस्तारले वातावरणीय विनाशसँगै मानव जीवन र समुदायमा गम्भीर असर पारिरहेको बताएका छन्।

नेपालबाट सहभागी राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघकी कार्यक्रम अधिकृत तथा एसिया प्यासिफिक नेटवर्क अफ इन्भाइरोन्मेन्टल डिफेन्डर्सकी सदस्य अनिशा बुढाले जलवायु विपत्तिले घर र जमिन बगाएर तामाङ आदिवासी जनता गम्भीर रुपले प्रभावित भएको बताए । 
उनले आदिवासी समुदायले पुस्तौंदेखि भूमि, पानी र आफ्नो जीवनपद्धतिको संरक्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जलवायु संकटबारे उनीहरूको अनुभव र ज्ञानलाई विश्वले सुन्नुपर्ने बताइन्। उनले ‘पृथ्वी माताको संरक्षण गर्नुपर्ने’मा जोड दिइन्।

लुइजियानास्थित द भेसल प्रोजेक्टकी संस्थापक डा. रोइसेटा सिब्ली ओजेनले पहिलो प्रभावित समुदायलाई निरन्तर बलिदान गराएर न्यायपूर्ण संक्रमण सम्भव नहुने बताइन्। उनले विकसित मुलुकहरुले खनिज इन्धन उद्योगले पु¥याएको क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र मानिसलाई केन्द्रमा राखेर तीव्र तथा न्यायपूर्ण रूपमा जीवाश्म इन्धन अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिन्।

न्युयोर्कस्थित दक्षिण एसियाली तथा इन्डो–क्यारिबियन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै ड्रम–डेसिज राइजिङ अप एन्ड मुभिङकी पाकिस्तानी आयोजक मोहिबा अहमदले जलवायु संकट आफ्ना समुदायका लागि टाढाको समस्या नभई दैनिक जीवनसँग जोडिएको वास्तविकता भएको बताइन्।
प्रदर्शनकारीहरूले विशेषगरी विकसित तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले विकासशील देशप्रति आफ्नो ऐतिहासिक जलवायु दायित्व पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले जलवायु विपत्तिबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन, जलवायु अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ न्यायपूर्ण संक्रमणका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेट एन्ड डेभलपमेन्टकी संयोजक लिडी नास्पिलले जलवायु संरक्षणमा राज्यहरूको कानुनी दायित्व रहेको बताइन्। उनले जलवायु क्षति रोक्न असफल हुने राज्यले क्षति रोक्ने र आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने दायित्वसमेत वहन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक व्याख्याको उल्लेख गरिन्।
प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु संकटलाई वातावरणीय समस्याका रूपमा मात्र नभई मानव अधिकार, आदिवासी अधिकार, आप्रवासी समुदायको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोडिएको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।