ह्वाइट हाउस प्रतिबन्धविरुद्ध तीन सञ्चारमाध्यम अदालतमा

मुद्दामा ह्वाइट हाउसले समाचार सामग्री मन नपरेकै कारण पत्रकारको पहुँच खोसेको आरोप लगाइएको छ। ट्रम्पले सोमबार आफ्नो ट्रुथ सोसल पोस्टमा आफू स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध नभएको बताएका छन्। उनले आफ्नो कारबाही “फेक न्युज” विरुद्ध भएको बताएका छन्।

वासिङ्टन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध संयुक्त मुद्दा दायर गरेका छन्। तीनै सञ्चारमाध्यमले प्रतिबन्धले अमेरिकी संविधानको फर्स्ट अमेंडमेन्ट अन्तर्गतको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन्।

मुद्दा सोमबार, सेप्टेम्बर २१ मा वासिङ्टन डीसीको फेडरल कोर्टमा दायर गरिएको हो। सञ्चारमाध्यमहरूले प्रतिबन्ध तत्काल रोक्न टेम्पोररी रिस्ट्रेनिङ अर्डर मागेका छन्। अदालतले यसै साता आपत्कालीन सुनुवाइ गर्न सक्ने रोयटर्सले जनाएको छ।

ट्रम्पले शुक्रबार, सेप्टेम्बर १८ मा सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोलाई ह्वाइट हाउसबाट प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले ती सञ्चारमाध्यमलाई “फेक न्युज” भनेका थिए। शनिबार उनीहरूका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्न दिइएन। उनीहरूको प्रेस पास पनि निष्क्रिय वा जफत गरिएको थियो।

मुद्दामा ह्वाइट हाउसले समाचार सामग्री मन नपरेकै कारण पत्रकारको पहुँच खोसेको आरोप लगाइएको छ। कुनै पूर्वसूचना वा प्रक्रिया नअपनाइएको पनि दाबी गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई फर्स्ट अमेंडमेन्ट र फिफ्थ अमेंडमेन्ट अन्तर्गतको अधिकार उल्लंघन भनेका छन्।

ट्रम्पले सोमबार आफ्नो ट्रुथ सोसल पोस्टमा आफू स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध नभएको बताएका छन्। उनले आफ्नो कारबाही “फेक न्युज” विरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा पनि भनेका छन्। उक्त दाबीलाई समर्थन गर्ने प्रमाण उनले प्रस्तुत गरेका छैनन्।

प्रतिबन्धको असर ह्वाइट हाउसको साझा टेलिभिजन कभरेजमा पनि परेको छ। सीएनएनलाई सोमबारको प्रेस पुल ड्युटीबाट हटाइएको थियो। त्यसपछि एबीसी, सीबीएस, फक्स न्युज र एनबीसीसहितको प्रमुख टिभी प्रेस पुलले राष्ट्रपतिसम्बन्धी साझा कभरेज अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ।

ह्वाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट्स एसोसिएसनले तीनै सञ्चारमाध्यमको पहुँच तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ। संस्थाले समाचार सामग्रीका आधारमा एउटा सञ्चारमाध्यमलाई रोक्ने मापदण्ड भविष्यमा अरूमाथि पनि प्रयोग हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासन र सञ्चारमाध्यमबीच ह्वाइट हाउस पहुँचलाई लिएर यसअघि पनि कानुनी विवाद भएको थियो। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले पनि सन् २०२५ मा आफ्नो पहुँच सीमित गरिएपछि मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अझै जारी छ।