आन्दोलनमा भएको क्षतिको छानविन गर्न न्यायिक समिति गठन गरिने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन मन्त्रीको नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो विस्तार गरेकी छन् । उनले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वरिष्ट अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याललाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले उनीहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिएका छन् । 

नेपाली समय अनुसार आइताबार साँझ नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति भवनमा सपथ ग्रहण गराएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सपथ लगतै आ आफ्नो पदभार समेत ग्रहण गरेका छन् ।

यसैवीच मन्त्रीपरिषद्को विस्तारपछि पहिलो बैठक बसेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति बारेमा अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरु गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पहिलो बैठकबाटै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न शुरु गरेको हो । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सरकारले आउँदो असोज १ गते बुधबार शोक बिदा दिने निर्णयभएको छ । यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा सरकारले शोक बिदा दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, तोडफोड र आगजनीको घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो । कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्नेबारेमा चाँडै निर्णय हुने जनाइएको छ ।  

यसैगरी, सरकारले जेनजी स्मारक पार्क बनाउने जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने र उनीहरूलाई सहिद घोषणा निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा देशभरि ७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २ हजार ३१६ जना घाइते भएको बताइएको छ । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्ला सरकारले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका सबै प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ । यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीहरूको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि गत शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।