ग्रीन कार्ड सङ्कटमाः अटर्नी जनरलसँग ग्रीन कार्ड खारेज गर्ने अधिकार रहेको अदालतमा दाबी

न्यु योर्क। जस्टिस डिपार्टमेन्टले अदालतमा युएस अटर्नी जनरल प्याम बन्डाइसँग ग्रीन कार्ड खारेज गर्नेसम्मको अधिकार रहेको दाबी गरेको छ। अदालतले जस्टिस डिपार्टमेन्टको यो दाबीलाई मान्यता दिए अमेरिकामा ग्रीन कार्डका आधारमा बसोबास गरिरहेका करिब एक करोड ३० लाख आप्रवासी प्रभावित हुनेछन्।

जस्टिस डिपार्टमेन्टले थर्ड सर्किट कोर्टमा मंगलबार भएको सुनुवाइका क्रममा यस्तो दाबी गरेको हो। प्यालेस्टाइनमा जन्मिएको मुस्लिम इमाम महमद कटानानीको ग्रीन कार्ड खारेजी सम्बन्धी मुद्दामा वहश गर्दै जस्टिस डिपार्टमेन्टमा अटर्नी लिन्जी मर्फीले अटर्नी जनरलसँग ग्रीन कार्ड पुनर्विचार गर्नेदेखि खारेजी गर्ने सम्मको अधिकार रहेको बताए। 

इमिग्रेसन जजले पछिल्लो पटक २०२० मा सहित दुई पटक कटानानीको पक्षमा फैसला गरेको थियो त्यसका बावजुद बोर्ड अफ इमिग्रेसन अपिल्सले हस्तक्षेप गरी उनको ग्रीन कार्ड खारेज गरिदिएको थियो। न्यु जर्सीमा १९६६ देखि बसोबास गर्दै आएका कटानानी उक्त राज्यको सबैभन्दा ठूलो मस्कमा इमाम छन्। उनीमाथि इजरायलले कारागारमा राखेको र हमाससँग सम्बन्ध भएको आरोप छ। 

कटानानीको मुद्दामा थर्ड सर्किट कोर्टले जस्टिस डिपार्टमेन्टको अटर्नी जनरलसँग ग्रीन कार्ड खारेज गर्ने सम्मको अधिकार रहेको तर्कलाई मान्यता दिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनका लागि जुनसुकै बेला ग्रीन कार्ड खारेज गरेर आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने बाटो खुल्नेछ। थर्ड सर्किट कोर्टले असाइलम, इमिग्रेसन र अधिकार सम्बन्धी मुद्धामा कानूनी त्रुटी भएको छ कि छैन भन्ने पुनरावलोकन गर्छ। तर, यो अदालतले नयाँ प्रमाणलाई समावेश गर्दैन। यस हिसावले आप्रवासीका लागि आफ्नो मुद्धा पुनरावलोकन गर्ने सामान्यतया अन्तिम न्यायिक खुट्किलो मानिन्छ।