सुशीला कार्कीद्वारा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण

काठमाडौँ ।नेपालका अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेकी छन। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएका हुन।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीले आज साँझ शीतल निवासमा सपथ ग्रहण गरेकी हुन। यससँगै उनी नेपाल पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री समेत बनेकी छन। 

यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको परामर्शपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र आपतकाल घोषणा गर्ने सहमति बनेको स्थानीय मिडियाले उल्लेख गरेका थिए। संविधानको धारा २७३(१) ले गम्भीर संकटमा आपतकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिन्छ। विघटन र आपतकालबारे औपचारिक सूचना आउने क्रम जारी छ। 

यो परिवर्तन पछिल्ला दिनमा देखिएको जेन जी नेतृत्वको ठूलो आन्दोलन र हिंसात्मक झडपपछि आएको हो। आन्दोलन सोसल मिडिया प्रतिबन्ध (पछिल्लो चरणमा फिर्ता) बाट सुरु भएर भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यापक मागमा रूपान्तरण भएको थियो। पछिल्ला अंकअनुसार कम्तीमा ५१ जनाको मृत्यु र एक हजार तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि अन्तरिम नेतृत्वको बाटो खुलेको हो। 

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार कार्कीको सपथ लगत्तै अन्तरिम मन्त्रीपरिषद गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।अन्तरिम सरकारका प्राथमिकता कानुन-व्यवस्था, घाइतेको उपचार, क्षतिपूर्ति, र निर्वाचन मार्फत राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्नु रहनेछ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टअनुसार संसद् विघटनको तयारीसँगै छिटो निर्वाचनतर्फ जाने विषय छलफलमा छ। तर, यसबारे सबै पक्षको आधिकारिक निर्णय र कानुनी प्रक्रिया औपचारिक सूचनामार्फत पुष्टि हुन बाँकी छ। पाठकहरूलाई अद्यावधिक जानकारीका लागि राष्ट्रपति कार्यालय र संवाददाताहरूलाई अधिकारिक विज्ञप्ति प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरिएको छ। 

सुशीला कार्की को हुन्?

सुशीला कार्की नेपालकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश र अहिले नियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुन्।

कार्की २०१६ जुलाई ११ देखि २०१७ जून ६ सम्म सर्वोच्च अदालतकी पहिली महिला प्रधान न्यायाधीश थिइन्। उनी “साफ छवि र कडा इमानदार” न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छिन्। हालको संकटमा पनि यही विश्वसनीयताका आधारमा उनलाई अन्तरिम नेतृत्व दिइएको हो। 

मोरङ–विराटनगरमा जन्मेकी कार्कीले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी हुन्। उनले १९७९ देखि कानूनी क्षेत्रमा करिअर सुरु गरिन् र क्रमशः सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश हुँदै नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बानिन्।

उनको नेतृत्वमा सर्वोच्चले २०१७ जनवरीमा सीआईएए प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्दै पदच्युत गर्‍यो। यो फैसला अख्तियार–विवादको मोड बदल्ने ऐतिहासिक निर्णय मानिन्छ। त्यसपछि सार्वजनिक नियुक्ति र प्रहरी महानिरीक्षक सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि अदालतले सुस्पष्ट मानक कायम गर्‍यो।

२०१७ मा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसका कारण उनी अस्थायी रूपमा निलम्बनमा परिन्। तर तीव्र आलोचना र न्यायिक आदेशपछि महाभियोग फिर्ता हुँदै उनी पुनर्स्थापित भइन् र कार्यकाल पुरा गरिन्। यो प्रसंगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे व्यापक बहस सुरू गर्‍यो। 

कार्कीले आफ्ना अनुभव र न्यायिक जीवनसम्बन्धी आत्मकथा ‘न्याय’ (२०१८) र उपन्यास ‘कारा’ (२०१९) प्रकाशित गरेकी छन्। ‘कारा’ १९९० को जनआन्दोलनताका आफू जेलमा परेको अनुभवबाट प्रेरित कृति हो।

सुशीला कार्की न्यायपालिकाबाट चोटीमा पुगेकी, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका लागि चिनिने र लेखनमार्फत पनि सार्वजनिक जीवनलाई स्पर्श गर्ने पात्र हुन्। अहिले उनी राजनीतिक संक्रमण पार गर्ने अपेक्षासहित कार्यकारी नेतृत्वमा आएकी छन्।

तस्वीर र स्केच एआई निर्मित हुन।- सम्पादक