सान फ्रान्सिस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण क्यालिफोर्नियामा आप्रवासन कार्यान्वयन र त्यससँग सम्बन्धित प्रदर्शनका बेला नेसनल गार्ड प्रयोग गर्दा संघीय कानून उल्लंघन गरेको संघीय न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयरले फैसला गरेका छन्। उक्त प्रयोगले पोसे कोमिटाटस ऐन (१८७८) उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको हो।
ब्रेयरले बाँकि रहेका सैनिकहरू तुरुन्त फिर्ता बोलाउन आदेश दिएनन्। एपीका अनुसार आदेश यो शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ। तर एबीसी न्युज र रोयटर्स का रिपोर्टले आदेश सेप्टेम्बर १२ सम्म रोकिने जनाएको छ, ताकि प्रशासनले अपिल गर्न सकोस्।
क्यालिफोर्नियाले दायर गरेको मुद्दामा सैनिकहरूलाई भीड नियन्त्रण, ट्राफिक अवरोध, घेराबन्दी जस्ता प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कार्यमा लगाइएको दाबी गरेको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले भने सैनिकहरू संघीय अधिकारी र सम्पत्ति सुरक्षाका लागि परिचालित भएको र त्यसैले पोसे कोमिटाटस नलाग्ने तर्क दिएको थियो। न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनले सेनाको प्रयोगले कानूनभन्दा बाहिर भूमिका निर्वाह गरेको ठहर गरे।
रिपोर्टहरू अनुसार जुन २०२५ मा लस एन्जेलस (एलए) मा करीब चार हजार नेसनल गार्ड र सात सय नौसेना (मरिन्स) पठाइएका थिए। तीमध्य धेरै फिर्ता भए पनि पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करीब दुई सय पचास नेसनल गार्ड बाँकी रहेका छन।
यो फैसला क्यालिफोर्नियामा लागू हुन्छ। वाशिङ्टन, डीसीमा राष्ट्रपतिलाई नेसनल गार्डमाथि सिधा त्यहाँ प्रभाव पर्दैन। फैसला त्यतिबेला आएको छ जतिबेला जब ट्रम्पले सिकागो, बाल्टिमोर र न्युयोर्क जस्ता सहरहरूमा नेसनल गार्ड पठाउनेबारे चर्चा गरिरहेका छन।





प्रतिक्रिया