न्यू योर्क। अमेरिकाको श्रम बजारबाट १२ लाखभन्दा बढी आप्रवासी मजदुर बाहिरिएका छन्। यो तथ्याङ्क जनवरीदेखि जुलाईसम्मको हो।
जनगणना (सेन्सस) ब्यूरोको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई प्यू रिसर्च सेन्टरले विश्लेषण गरेर सार्वजनिक गरेको हो। समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को रिपोर्टअनुसार तथ्याङ्कले कानुनी र अवैध दुवै किसिमका आप्रवासीलाई समेट्छ।
अमेरिकी श्रमबलमा आप्रवासीको हिस्सा करिब १९–२०% छ। प्यूको तथ्याङ्कअनुसार कृषि/माछापालन/वनमा करिब ४५%, निर्माणमा करिब ३०%, सेवाक्षेत्रमा करिब २४% र होम हेल्थ केयर एड्समा करिब ४३% आप्रवासी छन्। आप्रवासी कामदारको सङ्ख्यामा आएको यो गिरावटले यस्ता संवेदनशील उद्योगमा कामदार अभाव तीव्र पार्ने एबीसी न्यूजले जनाएको छ।
२०२३ मा अवैध बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या १ करोड ४० लाख थियो। ती मध्ये २०२५ मा ले १२ लाखभन्दा बढी आप्रवासी श्रम बजारबाट बाहिरिएको एपी न्यूजले उल्लेख गरेको छ।
डालस फेड (फेडरल रिसर्भ ब्ब्याङ्क अफ डालस) को विश्लेषणले २०२४ डिसेम्बरदेखि २०२५ मार्चसम्म कूल अवैध आप्रवासन ८२% ले घटेको देखाउँछ। सीमापार प्रवेश घट्दा श्रमबलको आपूर्ति पनि सुक्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “खतरनाक अपराधी” लक्षित गर्ने बताए पनि, इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस) समातेका अधिकांश व्यक्तिसँग आपराधिक पृष्ठभूमि छैन। उता, अवैध सीमा पार गर्ने संख्या पनि घटेको छ। यी घटनाक्रमहरूले श्रम आपूर्तिमा थप दबाब पारेको एपीले जनाएको छ।
डल्लास फेडकी श्रम अर्थशास्त्री पिया ओरिनियसले एपीलाई जनाए अनुसार, अमेरिकामा रोजगारी वृद्धिको कम्तीमा आधा हिस्सामा आप्रवासीको योगदान रहने गरेको छ। आप्रवासन कमीले नयाँ रोजगारी सृजना क्षमतामा सीधा बाधा पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ।
अमेरिकी श्रम बजारबाट आप्रवासी घटदा निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। असोसिएटेड जेनेरल कन्ट्र्याक्टर्स अफ अमेरिका (एजीसी) को सरकारी तथ्याङ्क विश्लेषणअनुसार जुलाई २०२४–जुलाई २०२५ बीच रिभरसाइड–सान बर्नार्डिनो–अन्टारियो, क्यालिफोर्निया क्षेत्रमा सात हजार दुई सय र लस एन्जेलस–लङ्ग बीच–ग्लेनडेल क्षेत्रमा छ हजार दुई सयको सङ्ख्यामा निर्माण रोजगारी घटेका छन्।
होम हेल्थ केयरमा पनि कामदार अभाव हुने जोखिम बढेको छ। होम हेल्थ केयर क्षेत्रमा करिब ४३% आप्रवासी भएको प्यूको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो क्षेत्रमा कामदार उपलब्धता घटे घरेलु हेरचाह सेवा प्रभावित हुने विभिन्न संघ–संस्थाहरूले चेतावनी दिएका छन्।





प्रतिक्रिया