भिक्टिम अफ क्राइम एक्ट कोषमा आप्रवासन सर्त रोक्न २० राज्य र डीसी अदालतमा

न्यू योर्क। बीस अमेरिकी राज्य र वाशिंगटन डीसीका अटर्नी जनरलहरूले रोड आइल्यान्डको संघीय अदालतमा सोमबार डिपार्टमेंट अफ जस्टिस (डीओजे) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन। उनीहरूले अपराध पीडितका लागि छुट्याइएको “भिक्टिम अफ क्राइम एक्ट” कोष राज्यहरूले संघीय आप्रवासन अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेमा रोकिने नयाँ सर्त लागू नगर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।

मुद्दामा डीओजेले तोकेको सर्त अवैधानिक भएको दाबी  गरिएको छ। डीओजेले अनुदान प्राप्तकर्ता राज्यले हिरासतमा लिन गरिएको अनुरोध मान्नुपर्ने, इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इनफोर्समेन्ट (आईस) लाई सहज प्रवेश दिनुपर्ने, र सम्भावित रूपमा आईसको चासोमा रहेका व्यक्तिहरूको रिहाइ मिति अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने सर्त राखेको छ। यी सर्त नमाने भिक्टिम अफ क्राइम एक्ट कोष प्रयोग गर्न  नपाउने डिओजेको भनेको छ।

मुद्दामा डिओजेले आफ्ना संवैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकार नाघेको उल्लेख छ। साथै, भिक्टिम अफ क्राइम एक्ट कोषमा डिओजेको सर्तबारे स्पष्ट व्यवस्था नाभएको उल्लेख गरिएको छ।

बीस अमेरिकी राज्य र वाशिंगटन डीसीका अटर्नी जनरलहरूले यस्तो सर्तले आप्रवासी समुदायमा डर पैदा गर्ने र पीडित तथा साक्षीहरूलाई अपराध उजुरी गर्न हतोत्साहित बनाउने बताएका छन। 

भिक्टिम अफ क्राइम एक्ट कोषबाट राज्यहरूलाई वर्षेनि करिब एक अर्ब डलरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइन्छ। यो कोषको स्रोत करबाहेक संघीय अदालतका जरिवाना र दण्ड हुन्। यस कोषले राज्य पीडित क्षतिपूर्ति कार्यक्रमको करिब ७५ प्रतिशत लागत बेहोर्छ। कोषको रकम रेप किट परीक्षण, घरेलु हिंसा उद्धार तथा ट्रमा रिकभरी केन्द्रलगायत सेवामा खर्च हुन्छ।

न्युजर्सीका अटर्नी जनरल म्याथ्यू जे. प्लाट्किनले पत्रकार सम्मेलनमा डीओजेको सर्तलाई राजनीतिमा देखेको “सबैभन्दा घृणित कार्य” भनेका छन। न्युयोर्ककी अटर्नी जनरल लेटिसिया जेम्सले अपराध पीडितको कोषलाई “सौदाबाजीको हतियार” नबनाउन चेतावनी दिँदै यी अनुदानहरू पीडितको उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि नै निरन्तर प्रयोग हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि आफ्ना प्राथमिकतासँग मेल नखाने कार्यक्रम र संस्थाहरूबाट संघीय अनुदान फिर्ता लिँदै आएको छ। अप्रिलमा डीओजे अंतर्गत करिब ८ सय मिलियन डलरका अनुदान खारेज भएको थियो। यसमा अपराध पीडितको सेवामा काम गर्ने कतिपय संगठनले पाउने अनुदान सहयोग पनि परेको थियो। 

जुनमा विभिन्न राज्यहरूले “भाइलेन्स अगेन्स्ट वेमन एक्ट (भीएडब्लूए)” कोषमा थपिएको “जेंडर आडियोलोजी” प्रचार नगर्ने, विविधता–समावेशीकरण कार्यक्रम नचलाउने, वा अनधिकृत आप्रवासीलाई प्राथमिकता नदिने जस्ता सर्तविरुद्ध अदालत गएका थिए। यसै महिना न्याय विभागले “स्यान्क्चुरी” मानिएका राज्य, सहर र काउन्टीहरूको सूची अद्यावधिक गरेको छ। 

यूएस अटर्नी जनरल प्याम बंडाईले स्यान्क्चुरी नीतिविरुद्ध थप मुद्दा दायर गर्ने डिपार्टमेंट होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) सँग सहकार्य गर्दै तिनलाई हटाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन।

डीओजे विरुद्धको मुद्दामा सहभागी सबै अटर्नी जनरलहरू डेमोक्र्याटिक राज्यका हुन। उनीहरूले क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया, हवाई, इलिनोइ, मेन, मेरिल्यान्ड, म्यासाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्यु मेक्सिको, न्युयोर्क, ओरिगन, रोड आइल्यान्ड, भर्मोन्ट, वाशिंगटन र विस्कनसिन प्रतिनिधित्व गर्छन।