गैर आवसीय नेपाली नागरिकतामा भिषाको प्रावधान राखेकोप्रति गम्भीर आपत्ती, फिर्ता लिन एनआरएन अगुवाहरुको माग

न्युयोर्क । नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत गैर आवसीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिषा पाउने भनी नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेकोप्रति गैर आवसीय नेपाली समुदायका अगुवाहरुले गम्भीर आपत्ती जनाएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले नै विदेशमा बस्ने नेपालीले गैर आवसीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै देशका नागरिकलाई भिषाको प्रावधान राखेर संविधानको भावना विपरितको कानून ल्याएको उनीहरुको दावी छ । नेपालको संविधानको भावना  विपरित ल्याएको यस्ता कानून तत्काल फिर्ता लिन र गैर आवसीय नेपाली नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई संविधानले दिएका सबै अधिकारहरु उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल गर्न उनीहरुले सरकारसंग माग समेत गरेका छन् । 

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले जनवरी १० मा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । 

नेपालको संसदले २ वर्षअघि नागरिकता संशोधन ऐन २०७९ पारित गर्दै गैर आवसीय नेपालीलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको थियो । सोही ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले २०८० असोज ३० गतेबाट गैर आवसीय नेपाली नागरिकता वितरण शुरु गरेको थियो । गैर आवसीय नागरिकता बहाकले राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने संविधानमा उल्लेख भएपनि आवश्यक नीति र निर्देशिकाको अभाव भन्दै हालसम्म कुनै पनि अधिकार नपाएकोले तत्काल आवश्यक कानून ल्याएर गैर आवसीय नेपाली नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न माग भइरहेको बेला सरकारले भने भिषाको प्रावधान उल्लेख भएको कानून ल्याएर गैरआवसीय नेपालीहरुलाई अपमान गर्न खोजेको विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली समुदायको गुनासो छ । 

‘नागरिकता नै दिइसकेको अवस्थामा फेरी भिषाको प्रावधान राखेर कानून ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’, गैर आवसीय नेपाली संघ अमेरिकाका अध्यक्ष डा. अर्जुन बन्जाडेले एनवाईसी नेपालन्युजसंगको कुराकानीमा भने । संविधानले नै गैर आवसीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिसकेकोले नागरिकता प्राप्त जनतालाई भिषाको अवश्यकता पर्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको भन्दै अध्यक्ष बन्जाडेले यो विश्वभर रहेको नेपाली समुदायको भावना विपरित भएको बताए । ‘हाम्रो माग भनेको गैर आवसीय नेपाली नागरिकता दिने क्रममा देखिएको समस्याहरुको समाधान गर्न छुट्टै कानून ल्याउनु पर्छ भन्ने हो, नागरिकता बहाक व्यक्तिले आफ्नो अधिकार हासिल गर्ने क्रममा हाल कुन कानूनको कुन धाराले समस्या पारेको छ त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो, तर सरकारले हाम्रो आग्रहलाई बेवास्था गर्दै असान्दर्भिक कानून ल्याएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ’, अध्यक्ष बन्जाडेले भने । अध्यादेश औपचारिक रुपमा जारी भइसकेपछि संस्थागत ढंगले विरोध जनाउने पनि उनले बताए । 

गैर आवसीय नेपालीहरुलाई कानून नै बनाएर नागरिकता वितरण शुरु गरिसकेको अवस्थामा १० वर्ष निशुल्क भिषा प्रदान गरिने भनेर शब्द राख्नु नै गलत र विरोधाभाष भएको ठान्नुहुन्छ नेपाली जनसंपर्क समिति अमेरिकाका अध्यक्ष आनन्द विष्ट । नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरु र सरकार गैर आवसीय नेपाली समुदायप्रति निकै अनुदार बनेको भन्दै उनीहरुको बुझाई नेपालको आर्थिक विकासको लागि समेत बाधाक रहेको विष्टले औल्याए । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गैर आवसीय नेपालीको समस्यप्रति निकै सम्बेदनशील भएको आफुले पाएको भन्दै नेपाली काँग्रेस नै सहभागी सरकारले यस्तो कानून ल्याएकोमा उनले आश्चर्य प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त अझ गैर आवसीय नेपालीलाई वंशजको नागरिकता नै निरन्तरता हुनुपर्ने भन्दै सार्वजानिक रुपमै बोल्ने गरेको आफुले सुनेको भन्दै वर्तमान सरकारबाट यस्तो कानून आउनुलाई नेताहरुको भनाई र गराईमा फरक छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको विष्टले बताए । नेपालमा कुन पार्टीको सरकार छ भन्नुभन्दा पनि आफुहरुले गैर आवसीय नेपालीको अधिकारको लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाउने अध्यक्ष विष्टको भनाई छ । गैर आवसीय नेपाली नागरिकता वितरणको लागि सरकारले ऐन निर्माण गरेपनि आवश्यक नीति तथा कानूनहरु निर्माण नगर्दा हाल अनगिन्ती समस्याहरु झेल्न बाध्य रहेको विष्टले बताए । 

सरकारले २०८० असोजबाटै नागरिकता दिन शुरु गरे पनि संविधानले दिएको कुनै पनि अधिकार उपभोग गर्न नपाएपछि गैर आवसीय नेपाली नागरिकताप्रति कुनैपनि आकर्षण देखिएको छैन । गैर आवसीय नेपाली नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गराउन विश्वभरबाटै नेपाली समुदायले माग गरिरहेको बेला सरकारले भने उल्टै भिषाको प्रावधान राखेर कानून ल्याएपछि गैर आवसीय नेपाली समुदायले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

प्रवासी नेपाली मन्च अन्तराष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सन्जय थापा सरकारले ल्याएको यो कानूनको कुनै अर्थ नभएको भन्दै यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताउछन् । एनवाईसी नेपालन्युजसंगको कुराकानीमा अध्यक्ष थापाले सरकारले फिर्ता नगरे कानूनको निरन्तरताको लागि संसदबाट पारित गर्ने बेलामा फेल गराउन पहल गरिने बताए । हचुवाको भरमा यस्तो कानून ल्याउनु नेपालका नेताहरुको अकर्मण्यता भएको अध्यक्ष थापाको बुझाई छ । 

नेपालको संविधानमा गैर आवसीय नेपाली नागरिकताको बारेमा जुन व्यवस्था गरिएको छ अहिलेको लागि त्यही नै पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको र संविधान संशोधनको बेलामा वंशजको नागरिकतालाई नै निरन्तरता हुनुपर्ने विदेशमा बस्ने नेपालीको चाहना रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । नागरिकता भनेपछि भिषाको कुनै सन्दर्भ नै नआउने भन्दै यतिवर्षे भिषा निःशुल्क भन्नुको कुनै अर्थ नै नहुने थापा बताउछन् । 

गैर आवसीय नागरिकताको सन्दर्भ विदेशमा बस्ने नेपालीको लागि मात्र नभई नेपालकै लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने थापाको भनाई छ । विदेशमा सेवाकाल सकेपछि रिटायर उमेरमा स्वदेश फर्किएमा उनीहरुको सोसियल सेक्युरेटी बेनिफिटबाट आउने अर्बौ रुपैयाँ नेपाल भित्रिन सक्ने कुरामा नेपालका नेताहरुले ध्यान दिनुपर्ने थापाले बताए । आफ्ना वृद्ध वृद्धा बुबा आमाको हेरचाहको लागि रिटायर समयमा स्वदेश फर्किने चाहना हरेक नेपालीको हुने भन्दै भिषाको अड्चन कायमै राखे आफ्ना वृद्ध आमा बुबालाई समेत विदेशमै लान बाध्य हुने र नेपालबाट युवा मात्र होइन बृद्ध बृद्धाहरु समेत विदेशीने अवस्था आउने खतरा रहेको अध्यक्ष थापाले औल्याए ।

सरकारले ल्याएको तीन अध्यादेशमध्ये लगानी सम्बन्धी कानून संशोधनको अध्यदेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्नका लागि केही खुकुलो नीतिको व्यवस्था गरेको छ ।